" अभिजात " मराठी

महाराष्ट्र राज्याची स्थापना होऊन हुन अधिक वर्षे झाली. पण, आपल्या भाषेला , आपल्याया महाराष्ट्राच्या मराठी भाषेला " अभिजात " भाषेचा दर्जा मात्र , अथक प्रयत्नानंतर , ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी, मराठी भाषेला मिळाला. तमाम १२ कोटी महाराष्ट्रवासियांची अनेक वर्षांची मनीषा पूर्ण झाली.

महाराष्ट्र सरकारने ११ वर्षांपूर्वी २०१३ मध्ये मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची विनंती करणारा अधिकृत प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवला. राज्यात २०१४ मध्ये सत्ताबदल झाल्यावर यासाठीच्या प्रयत्नांना व घोषणांना गती आली. मराठीला अभिजात दर्जा देण्यासाठी २०१७ मध्ये मंत्रिमंडळाच्या मसुद्यावरील आंतर-मंत्रालयीन सल्लामसलत गटाने यासाठीच्या निकषांत बदल केले. यासाठी संसदेत कित्येक वेळा मराठीला अभिजात दर्जा देण्याची मागणी करण्यात आली. अनेक मराठी खासदारांनी ही मागणी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत लावून धरली. रंगनाथ पठारे समितीचा विस्तृत अहवाल साहित्य अकादमीकडे अनेक वर्षे आधीच पोहोचलेला आहे.

मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळाल्याने मराठी भाषेच्या विकासासाठी आणखी ऊर्जा, प्रेरणा मिळाली आहे. मराठी भाषेचे विद्यापीठ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रिद्धपूर येथे या विद्यापीठाचे मुख्यालय असणार आहे. मराठी भाषेतील अभ्यास, संशोधन याला चालना देता येणार आहे. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळणे जगभरातील मराठी प्रेमींसाठी अभिमानास्पद, गौरवास्पद आहे. या निर्णयासाठी हे मंत्रीमंडळ केंद्र सरकारचे अभिनंदन करत आहे, असे प्रस्तावात म्हटले आहे.

मराठीला अभिजात दर्जा मिळाल्याने भाषा संवर्धनाच्या दृष्टीने मराठीच्या बोलींचा अभ्यास, संशोधन, साहित्यसंग्रह करणे, भारतातील सर्व  विद्यापीठांमध्ये मराठी शिकवण्याची सोय करणे. प्राचीन ग्रंथ अनुवादित करणे, महाराष्ट्रातील सर्व ग्रंथालयांचे बळकटीकरण, मराठीच्या उत्कर्षासाठी काम करणाऱ्या संस्था, व्यक्ती, विद्यार्थ्यांना भरीव मदत करणे या गोष्टी साध्य होणार असल्याचेही प्रा. पठारे यांच्या समितीने नमूद केले आहे.